PRESSÃO
05 novembro, 2021 - 19H32
Calote nos precatórios e na educação,não! É preciso derrotar a PEC 23 no segundo turno
A CNTE, entidade representativa de mais de 4,5 milhões de trabalhadores das escolas públicas no Brasil, entre ativos/as, aposentados/as, efetivos/as ou contratados/as a qualquer título, reitera seu compromisso CONTRA A APROVAÇÃO DA PEC 23/2021, que além de causar grave insegurança jurídica ao país – autorizando calote em títulos judiciais pertencentes a servidores, agentes particulares e entes públicos, aplicando deságio de até 40% nos títulos, menor remuneração pela taxa Selic e parcelamento em 10 anos, sem contar a prorrogação inevitável no tempo médio para recebimento de precatórios em razão dos parcelamentos que se sucederão infinitamente –, prorroga investimentos na educação (precatórios do Fundef), impõe regime de securitização de recebíveis da dívida ativa com ampla desvinculação orçamentária nas três esferas (inclusive das rubricas de educação e saúde) para (re)financiar dívidas com bancos e outras instituições financeiras, onera servidores municipais impondo a antecipação de regras da Reforma da Previdência, entre outros prejuízos.